अलीगढ़। शनिवार को हापुड के मामले को लेकर अधिवक्ताओं ने दीवानी कचहरी में राष्ट्रीय लोक अदालत का बहिष्कार किया।
इस दौरान वीनू गुप्ता एडवोकेट, अनूप कौशिक, जितेंद्र कुमार, शिव शंकर यादव, रवि चौधरी, अनमोल पाराशर, दीपक बंसल, प्रतीक चौधरी,शैलेश रावत,तौसीफ अहमद, नेत्रपाल सिंह, राम अवतार सिंह एडवोकेट नरेंद्र कुमार सिंह एडवोकेट, शैलेंद्र सिंह चौधरी एडवोकेट, विनोद यादव, बार एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारियों के साथ साथ अन्य काफी अधिवक्ता आ गये। सभी अधिवक्ताओं ने एक साथ मिलकर अपने अधिवक्ता भाई बहिनों से लोक अदालत का बहिष्कार करने के लिए आग्रह किया, सभी ने सहयोग किया। लोक अदालत में आई आम जनता से हाथ जोड़कर निवेदन किया तो उन्होंने भी लोक अदालत के बहिष्कार में हमारा साथ दिया, इसी के साथ बैंक से आये कर्मचारियों ने भी हमारा सहयोग कर लोक अदालत का बहिष्कार किया, बहिष्कार के कार्य में किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार से कोई मतभेद नहीं हुआ, लोक अदालत के बहिष्कार करने के कार्यक्रम में सभी आम जनमानस ने सहयोग किया है। अधिवक्ता यदि इसी तरह एकजुट होकर आंदोलन करते हैं तो वह दिन दूर नहीं होगा कि हमारी मांगे सरकार को मानकर अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम जल्दी ही लागू करना पड़ेगा।
बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाई कोर्ट जजों और बार काउंसिल के अध्यक्ष व इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की एक समिति का गठन किया है जो हापुड़ अधिवक्ता कांड की रिपोर्ट देगी बार काउंसिल ने निर्णय लिया है कि अधिवक्ता काम पर लौटेंगे और सरकार के प्रति विरोध जारी रहेगा जो चरणबद तरीके से चलाया जाएगा। 16 सितंबर को ट्रेजरी और रजिस्ट्री ऑफिस पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाएगा और 22 सितंबर को काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और सरकार का पुतला फूंका जाएगा। 6 अक्टूबर को मंडलवार अधिवक्ताओं का सम्मेलन बुलाया जाएगा। 13 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की समस्त बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महामंत्री का प्रयागराज में अधिवेशन होगा और 20 अक्टूबर को लखनऊ में विधानसभा का घेराव किया जाएगा।
